अनाधिकृत शाळांवर गुन्हे दाखल कधी होणार? दौंड शहरातील व तालुक्यातील सात शाळेवर के.डी.भुजबळ यांनी केली होती कारवाई त्याची राजकीय हस्तक्षेपाने झाली रातोरात बदली.

 फारदापुर प्रतिनिधि शेख हक्कानी

  दौंड शहरातील व तालुक्यातील सात शाळेवर के.डी.भुजबळ यांनी केली होती कारवाई त्याची राजकीय हस्तक्षेपाने झाली रातोरात बदली. मान्यता आणि परवानगी न घेता सुरू असलेल्या अनाधिकृत शाळांवर कारवाई करण्या साठी RTI कार्यकर्ते जयदीप बगाडे यांनी एक वर्षा पासून लढा देत आहे. यांनी माहिती अधीकार कायदा २००५ नुसार अर्ज करून माहिती मागवली होती. जनमाहिती आधिकारी श्री दिघे आर.एस.यांनी खोटी व अर्धवट माहिती दिली. त्यावर जनमाहिती आधिकारी कायदा नियमा नूसार प्रथम आपीलीय अधिकारी बी.एन. कळमकर तथा गट शिक्षण आधिकारी यांच्या दालनात सूनवाई झाली. दिनांक २५\०४\२०२३ रोजी सूनवाई झाली. त्यामध्ये त्यानी RTI कार्यकर्ते जयदीप बगाडे यांनचे म्हणने गृहीत धरले व त्याना १ ते १६१ पानाच्या माहिती सह अनाधिकृत १ ते सात शाळा दिनांक १५\०६\२०२३ रोजी सुरू झाल्या तर त्याच्या वर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार आसे लेखी पत्र सही निशी दिले आहे. सोनवडी येथील यशश्री हि शाळा व इतर शाळा राजरोसपणे सुरु आहे. त्या संदर्भात अत्ता गट शिक्षण आधिकारी यांचा पदभार आसलेले धूमाळ यांना रोज कार्यालयीन वेळेत भेटण्यास गेले असता भेटत नाही. फोन वर चर्चा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहे. गटशिक्षणाधिकारी धूमाळ हे अनाधिकृत शाळेवर होणार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करत आहे. तसेच हया शाळेवर के.डी.भुजबळ यांनी दंड आकारला होता. तो दंड देखील या शाळेनी भरलेला नाही. म्हणजेच शासकीय नियमाचे उल्लंघन करणे, दंड न भरणे. दर दिवस दंड आकारणी केली आहे तीथ पासून पर दिवस दहा हजार दंड म्हणजेच जो दंड झाला आहे तो आणि आज पर्यंत पर दिवस दहा हजार प्रमाणे जो दंड होईल तो न वसूल करणे. तसेच शाळेच्या मालमत्तांवर बोजा न चडवणे, प्रथम दर्शनी दिसेल असा फलक शाळेच्या दर्शनी भागात न लावणे म्हणजेच शासनाचा महसूल बूडवत असलेल्या शाळेना हे गटशिक्षणाधिकारी धूमाळ पाठीशी घालत आहे. हया शाळेतील काही शाळा हया राजकीय पुढारी यांच्या नातेवाईक यांच्या आहेत. त्यामूळे गटशिक्षणाधिकारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे.

त्या मूळे या गट शिक्षण आधिकारी यांच्या वर प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेते आपल्या अधिकारांचा दूर उपयोग करत आसतील तर त्याच्या वर अर्ज, निवेदन, संचिता या वर वेळेत कारवाई न करणे.विलंब अधिनियम २००५ कलम १०[१]१०[२] नूसार शिस्त भंगाची कारवाई झाली पाहिजे. २) लोक सेवकाने कायदयाने दिलेल्या निर्देशाची अवज्ञा करणे भारतीय दंड संहिता कलम १९६६ आस्थे शिक्षा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा झाली पाहिजे. ३)शासनाच्या ध्येय धोरणा विरोधात कामे करणे बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा १९६७ कलम ३,१०,११,१६,१६ अ,३८,३९व ४० नुसार जन्म ठेपेची शिक्षा व द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा झाली पाहिजे. ४) शासकीय नौकराने जनतेचा विश्वास घात करणे भारतीय दंड संहिता कलम ४०९[२] नूसार ७वर्ष सक्त मजूरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा झाली पाहिजे. अशी मागणी RTI कार्यकर्ते जयदीप बगाडे यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केली आहे. विद्यार्थी व पालकांनचे नुकसान होणार नाही हयाची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही गट शिक्षण आधिकारी व प्रशासनाची आहे असेही सांगितले आहे.